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दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कांग्रेस, AAP और AISA को भेजा नोटिस

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में होने वाले विरोध-प्रदर्शनों से कारोबार बाधित होने के आरोप वाली व्यापारिक संगठनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठन आइसा (AISA) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारियों के संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार बाधित हुआ।

उन्होंने रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन की जगह बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई। रोहतगी ने कहा, ‘मेरा भी यही कहना है कि रामलीला मैदान शहर के बीचों-बीच स्थित है। जब रामलीला मैदान के चारों ओर थोक बाज़ार हों, तो वहां विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’

बेंच ने कहा कि व्यापारियों की याचिका पर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी में विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाए गए हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए फिलहाल 27 नवंबर की तारीख तय की गई है।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि विरोध करने के अधिकार और कारोबार करने के अधिकार इन दोनों मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए।