डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता लाने पर विशेष जोर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों से कहा कि वे इन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के संबंध में “सकारात्मक और रचनात्मक प्रस्ताव” लेकर सामने आएं।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि देश के अलग-अलग हिस्सों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र अलग-अलग होना सही नहीं है।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “समानता का एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है, इसलिए एकरूपता लाना बेहद जरूरी है।” पीठ ने अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से भी अनुरोध किया कि वे उन राज्यों के महाधिवक्ता से बात करें, जिन्होंने अभी तक इस आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है, ताकि उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्यों को, जिन्होंने अभी तक सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने पर सहमति नहीं दी है या जो इस पर विचार कर रहे हैं, दो सप्ताह का समय दिया है।
कोर्ट ने उम्मीद जताई कि यदि सभी राज्य इस पर सहमत होते हैं, तो यह कार्यवाही एक बेहद सुखद और संतोषजनक मोड़ पर समाप्त होगी। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा, “जो राज्य अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं, वे कृपया दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार करें और हमें अवगत कराएं।”
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य सरकारें न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के विरोध में वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकतीं।
कोर्ट को अवगत कराया गया कि जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष और हाईकोर्ट के जजों की 62 वर्ष है, वहीं जिला न्यायपालिका के लिए यह उम्र कई राज्यों में 60 वर्ष ही है। हालांकि अब तक 14 राज्य इसे बढ़ाने पर सहमति जता चुके हैं, जबकि 12 राज्यों के फैसले का अभी इंतजार है।
2002 की शेट्टी आयोग की सिफारिशों से जुड़ा मामला
यह पूरा कानूनी संघर्ष और मुद्दा जस्टिस के. जगन्नाथ शेट्टी आयोग की साल 2002 की उस सिफारिश के बाद सामने आया था, जिसमें जिला जजों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उस समय अस्वीकार कर दिया गया था।
वक्त के साथ तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अब देखना यह है कि दो सप्ताह के भीतर शेष राज्य सुप्रीम कोर्ट के इस मानवीय और समानतावादी आग्रह पर क्या रुख अपनाते हैं। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

















