डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड में बच्चों की पहचान ‘गोद लिए गए बेटे’ या ‘गोद ली गई बेटी’ के रूप में करना बंद किया जाए।
हाई कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों को जैविक (biological) बच्चों से अलग मानने का कोई कारण नहीं है। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘बेटी तो बेटी होती है, चाहे वह जन्म से हो या गोद ली गई हो।’
‘गोद लिए बच्चों वाली कैटेगरी पोर्टल से हटाएं’
हाई कोर्ट के सामने एक महिला ने मांग रखी कि उसे अपने पिता की ‘बेटी’ के रूप में पहचाना जाए, न कि उनकी ‘गोद ली गई बेटी’ के रूप में।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा, ‘बेटी तो बेटी होती है, चाहे वह जन्म से हो या गोद ली गई हो।’
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केरल सरकार को आदेश दिया कि वह अपने ‘ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’ से गोद लिए गए बच्चों की अलग श्रेणी को हटाए और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े दिशानिर्देशों में बदलाव करे।
36 साल पहले माता-पिता ने लिया था गोद
कोर्ट ने बेटी की पहचान सुरक्षित रखते हुए उसे ‘अनमोल’ नाम दिया है। इसके मात-पिता ने इसे जून 1990 में गोद लिया गया था, जब वह एक महीने से भी कम उम्र की थी।
अनमोल को गोद लेने से पहले, उसके माता-पिता की शादी को 16 साल से ज्यादा हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। उस दिन से, उसे उनकी बेटी के रूप में ही पाला गया और माना गया।
अनमोल के आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, सभी में उसे उनके माता-पिता की बेटी के रूप में ही दर्ज किया गया था।
जब जनवरी 2023 में उसकी मां का निधन हुआ, तो कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में उसे सिर्फ बेटी बताया गया। लेकिन अक्टूबर 2024 में जब उसके पिता का निधन हुआ, तो स्थिति बदल गई।
त्रिशूर के तहसीलदार द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में उसे उनके पिता की ‘गोद ली गई बेटी’ के रूप में दर्ज किया गया।
अनमोल के लिए, उस एक अतिरिक्त शब्द से बहुत फर्क पड़ा। उसने तर्क दिया कि यह जानकारी अनावश्यक है, इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और इससे उसके निजी इतिहास के बारे में अनावश्यक सवाल उठ सकते हैं।
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