डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में अवैध प्रवासियों और विदेशियों के मामलों को लेकर एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक स्थिति सामने आई है।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान यह कहा कि राज्य में 1,16,946 ऐसे घोषित विदेशी नागरिक मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है और न ही उन्हें उनके देश वापस भेजा जा सका है।
कोर्ट ने इस पूरी स्थिति को “बहुत ही भयावह तस्वीर” करार दिया है, जो राज्य में घुसपैठ एवं निष्कासन प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति को बयां करती है।
कोर्ट ने कहा, ‘राज्य में घोषित विदेशी नागरिकों का इतनी बड़ी संख्या में खुलेआम घूमना और निष्कासित न होना एक बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है।’
यह महत्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने चराइदेव जिले की हमीदा बेगम नामक याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई के दौरान की।
फारेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिसंबर 2018 में विदेशी घोषित किए जाने के बाद हमीदा बेगम ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका और मार्च 2026 में उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी।
बहरहाल, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता सभी कानूनी विकल्प आजमाने के बाद एक ‘घोषित विदेशी’ साबित हो चुकी है, इसलिए अब राज्य सरकार के लिए उसे डिपोर्ट (निष्कासित) करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना पूरी तरह से उचित है।
कोर्ट ने कहा, “कानूनी प्रक्रिया के सभी स्तरों पर हारने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा घोषित विदेशी को निर्वासित करने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है।”
(न्यूज एजेसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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