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भारत आ रही अमेरिकी टीम, DGCA की करेगी जांच; क्यों अहम है ये ऑडिट?

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की एक टीम 16 नवंबर को भारत आ रही है। इसके साथ ही, देश की विमानन सुरक्षा निगरानी प्रणाली एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन के दौर से गुजरने वाली है।

FAA की टीम 16 से 20 नवंबर तक भारत में रहेगी। इस दौरान वह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की कार्यक्षमत की जांच करेगी। साथ ही, यह भी देखेगी कि क्या DGCA के पास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विमानन सुरक्षा की निगरानी के लिए जरूरी नियामक ढांचा, प्रशिक्षित कर्मचारी और संस्थागत क्षमता मौजूद है या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत, DGCA, FAA द्वारा पूछे गए लगभग 200 सवालों के जवाब तैयार कर रहा है। यह मूल्यांकन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत, FAA के ‘इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट’ प्रोग्राम के तहत अपनी ‘कैटेगरी 1’ रेटिंग को बनाए रखना चाहता है। भारत ने एक साल तक डाउनग्रेड रहने के बाद, 2015 में इस दर्जे को फिर से हासिल किया था।

FAA टीम किन चीजों की जांच करेगी?

FAA का यह मूल्यांकन मुख्य रूप से DGCA और अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की उसकी क्षमता पर केंद्रित होगा।

अपने ‘इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट’ प्रोग्राम के तहत, FAA यह जांचता है कि क्या किसी देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ‘इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन’ द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है या नहीं। ICAO, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

इस मूल्यांकन में विमानन सुरक्षा निगरानी से जुड़े आठ महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें देश का मुख्य विमानन कानून, नागरिक उड्डयन कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियम, विमानन नियामक का संगठनात्मक ढांचा, और सुरक्षा निगरानी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की तकनीकी योग्यताएं शामिल हैं।

FAA यह भी देखेगा कि क्या निरीक्षकों के पास पर्याप्त तकनीकी मार्गदर्शन, मैनुअल और प्रशिक्षण उपलब्ध है। साथ ही, यह भी जांचा जाएगा कि क्या नियामक के पास विमानन कर्मियों को लाइसेंस देने, विमानों को प्रमाणित करने और एयरलाइन के कामकाज की निगरानी करने के लिए प्रभावी सिस्टम मौजूद है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू ‘सुरक्षा निगरानी’ है, जिसमें नियमों के उल्लंघन की पहचान करना, अनुपालन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई और प्रवर्तन के जरिए दूर किया जाए।

इसलिए, यह मूल्यांकन केवल विमानों या किसी एयरलाइन का निरीक्षण नहीं है। बल्कि, यह उस नियामक प्रणाली का आकलन है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि विमानन ऑपरेटर तय किए गए सुरक्षा मानकों का पालन करें।

भारत के लिए यह ऑडिट क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के लिए सबसे बड़ी और तत्काल चिंता FAA के IASA प्रोग्राम के तहत अपना ‘कैटेगरी 1’ दर्जा बनाए रखना है।

‘कैटेगरी 1’ रेटिंग का मतलब है कि किसी देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ICAO के सुरक्षा निगरानी मानकों का पालन करता है। इससे उस देश की एयरलाइंस को अपने विमानों का उपयोग करके अमेरिका में अपनी सेवाएं शुरू करने या उनका विस्तार करने की अनुमति मिलती है। साथ ही, वे अन्य जरूरी शर्तों को पूरा करते हुए अमेरिकी एयरलाइंस के साथ ‘कोडशेयर’ समझौतों में भी शामिल हो सकती हैं।

दूसरी ओर, अगर भारत को ‘कैटेगरी 2’ में डाल दिया जाता है, तो भारतीय एयरलाइंस के लिए अमेरिका में अपने कामकाज का विस्तार करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, उनकी मौजूदा सेवाओं पर FAA की निगरानी और भी कड़ी हो सकती है।

भारत का विमानन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में इस स्थिति का असर देश के व्यापार और उसकी साख पर पड़ सकता है। भारत में यात्रियों की संख्या, विमानों की तादाद और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सुरक्षा निगरानी मानकों को बनाए रखना न केवल अमेरिकी बाजार तक पहुंच के लिए जरूरी है, बल्कि भारत के विमानन नियामक ढांचे में भरोसा मजबूत करने के लिए भी अहम है।

यह ऑडिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे-जैसे विमानों, यात्रियों और उड़ानों की संख्या बढ़ती है, प्रभावी सुरक्षा नियमन और भी जरूरी हो जाता है। उद्योग के विस्तार के साथ कदम मिलाने के लिए, एक नियामक के पास पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी, निरीक्षण करने की क्षमता और नियमों को लागू करने के लिए मजबूत तंत्र होना चाहिए।

यह भी पढ़ें- FAA 16 नवंबर से करेगा भारत की विमान सुरक्षा का ऑडिट, ‘कैटेगरी 1’ का दर्जा बचाने की चुनौती

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