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नोटबंदी के 10 साल बाद भी कायम है कैश का दबदबा, क्यों भारतीयों को पसंद हैं कड़कड़ाते नोट?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आज सड़क किनारे चाय की दुकान हो या सब्जी वाला, हर जगह क्यूआर कोड के जरिए यूपीआई पेमेंट आम हो चुका है। लाखों लोग फोन पर कुछ टैप करके बिल चुका रहे हैं। इसके बावजूद, आम करेंसी नोट पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

नोटबंदी के दस साल बाद भी, डिजिटल पेमेंट में भारी उछाल आने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश एक अहम हिस्सा बना हुआ है।

यह स्थिति एक दिलचस्प ‘कैश विरोधाभास’ को दर्शाती है, जहां डिजिटल तकनीक बढ़ने पर भी नकदी की मांग कम नहीं हुई है।

आंकड़े बयां करते हैं कहानी

आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भारत में कैश का चलन लगातार बढ़ा है। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, तब देश में चलन में मौजूद कुल करेंसी 17.77 लाख करोड़ रुपये थी, जो 23 अक्टूबर 2026 तक बढ़कर 43.16 लाख करोड़ रुपये हो गई, यानी इसमें लगभग 143 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

दूसरी ओर, डिजिटल पेमेंट का राजा बन चुके यूपीआई ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अकेले अक्टूबर 2026 में यूपीआई के जरिए 31.53 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 25.46 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए गए।

यह इस बात का सबूत है कि देश में डिजिटल और फिजिकल, दोनों तरह के लेनदेन समानांतर रूप से बढ़ रहे हैं।

क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट?

मई 2026 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चलन में मौजूद बैंक नोटों के मूल्य में 11.9 प्रतिशत और इनकी संख्या में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मार्च 2026 के अंत तक चलन में मौजूद बैंक नोटों का कुल मूल्य लगभग 41.24 लाख करोड़ रुपये था।

आरबीआई द्वारा परिवारों और छोटे खुदरा विक्रेताओं के बीच कराए गए एक सर्वे से यह बात सामने आई कि लोग आज भी रोजमर्रा के जीवन में कैश के इस्तेमाल को काफी ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।

डिजिटल पेमेंट के प्रसार ने लेन-देन को आसान जरूर किया है, लेकिन इसने फिजिकल कैश की जरूरत को पूरी तरह से विस्थापित नहीं किया है।

भारतीयों को कैश क्यों पसंद है?

भारतीयों द्वारा नकदी को प्राथमिकता दिए जाने के पीछे कई व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं।

आदत और एहतियात: अधिकांश लोग दैनिक खर्चों के लिए भले ही यूपीआई का उपयोग करते हों, लेकिन आपातकालीन स्थितियों या सुरक्षा की भावना के लिए वे अपने पास या घर पर कुछ हजार रुपये नकद जरूर रखते हैं।

वैल्यू स्टोर: आरबीआई के एक रिसर्च पेपर में यह सामने आया कि लोग केवल खरीदारी के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कराने के लिए भी कैश अपने पास रखते हैं।

कनेक्टिविटी की सीमाएं: देश के कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच सीमित है। ऐसी जगहों पर बिना किसी ऐप या नेटवर्क के काम आने वाला कैश ही सबसे बड़ा सहारा बनता है।

छोटे व्यवसायों की सुविधा: छोटे दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे स्तर पर लेन-देन करने वालों के लिए नकद पैसे का आदान-प्रदान करना सबसे सरल और तुरंत होने वाला माध्यम है।

वॉलेट में किस तरह के नोटों का है बोलबाला?

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक चलन में मौजूद कुल करेंसी वैल्यू में अकेले 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 85.5 प्रतिशत थी। वहीं, यदि नोटों की संख्या की बात करें, तो 500 रुपये के नोट 41.2 प्रतिशत, 10 रुपये के नोट 16.1 प्रतिशत और 100 रुपये के नोट 15.7 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।

इससे यह साफ होता है कि बड़े नोट जहां बड़े लेनदेन और वैल्यू का मुख्य आधार हैं, वहीं छोटे नोट रोजमर्रा के खुदरा कामकाज के लिए आज भी बेहद जरूरी हैं।

गर्भवती महिला को प्राइवेट हास्पिटल ले गए, नवजात की मौत:परिजनों की शिकायत पर आशा कार्यकर्ता समेत तीन पर केस दर्ज, निजी अस्पताल सील

श्रावस्ती के भिनगा में प्रसव के दौरान बीते शनिवार नवजात की मौत के मामले में मंगलवार देर शाम पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक, परिजनों की शिकायत पर आशा कार्यकर्ता समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित निजी अस्पताल को सील कर दिया है। परिजनों ने आशा कार्यकर्ता पर प्रसूता को सीएचसी से निजी अस्पताल ले जाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक, 7 नवंबर को बंठीहवा निवासी इरफान खान अपनी पत्नी आसमीन को प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी भिनगा ले गए थे। वहां डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। परिजनों का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड के बाद आशा कार्यकर्ता सुग्गा देवी ने रिपोर्ट अपने परिचित डॉक्टर को दिखाने की बात कही और प्रसूता को लखनऊ के एक निजी अस्पताल ले गईं। आरोप है कि वहां करीब दो घंटे इलाज के बाद ऑपरेशन कराने की बात कही गई। इसके बाद परिजन प्रसूता को जिला अस्पताल ले गए। वहां करीब 10 मिनट में सामान्य प्रसव हुआ, लेकिन नवजात मृत पैदा हुआ। परिजनों का कहना है कि अल्ट्रासाउंड के समय बच्चा जीवित था और निजी अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से उसकी मौत हुई। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने नवजात के शव का पोस्टमॉर्टम कराया। आशा कार्यकर्ता समेत तीन पर केस दर्ज मंगलवार को सीओ भिनगा आलोक कुमार सिंह ने बताया कि इरफान खान ने 10 नवंबर को तहरीर दी थी। इसमें आशा कार्यकर्ता सुग्गा देवी, जीएनएम लक्ष्मी और देवनारायण उर्फ दिग्विजय सिंह पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल के स्टाफ देवनारायण के पास चिकित्सकीय डिग्री नहीं होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को सील कर दिया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।

ईपीएफओ पेंशनभोगियों को मिल सकती है बड़ी राहत, न्यूनतम पेंशन तीन गुना बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा एक हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किए जाने की चर्चा तेज हो गई है।

इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजधानी में 19 नवंबर को होने वाली ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सीबीटी की 240वीं बैठक पहले गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे दिल्ली स्थित संगठन के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। सीबीटी सदस्यों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे शुरू होगी। पेंशनभोगियों और वेतनभोगी कर्मचारियों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद न्यूनतम ईपीएस पेंशन को तीन हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों ने इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से एक हजार रुपये है। पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

कई संगठनों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उनका तर्क है कि महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के मुकाबले मौजूदा पेंशन काफी कम है।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका लाभ संगठित क्षेत्र के पात्र कर्मचारियों को मिलता है। ईपीएस के तहत पेंशन कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पात्र सेवा अवधि के आधार पर तय होती है।

(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

मां लक्ष्मी के भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया:बृजमनगंज की गल्ला मंडी में देर रात तक लगी रही भीड़

बृजमनगंज नगर पंचायत की गल्ला मंडी में मां लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन बुधवार शाम को किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार शाम से देर रात तक आयोजक मंडल ने भंडारा किया और श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। भंडारे में नगर और ग्रामीण इलाकों से आए श्रद्धालु शामिल हुए। देर रात तक गल्ला मंडी परिसर में भीड़ लगी रही। आयोजक मंडल के सभासद मनोज जायसवाल, नवीन जायसवाल और गणेश गुप्ता ने बताया कि समिति हर साल विसर्जन से एक दिन पहले मां की आरती के बाद भोग लगाकर भंडारा करती है। इसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है। आयोजकों ने बताया कि बुधवार शाम मां लक्ष्मी की प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन किया जाएगा।

हरैया में रामलीला का विधायक ने किया उद्घाटन:नगर पंचायत अध्यक्ष कौशलेन्द्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे

बस्ती के हरैया में रामलीला का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के विधायक कविन्द्र चौधरी (अतुल) ने फीता काटकर किया। रामलीला समिति और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में नगर पंचायत अध्यक्ष कौशलेन्द्र प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर पंचायत के सभासद और क्षेत्र के अन्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्घाटन के बाद कलाकारों ने भगवान श्रीराम के जीवन और लीलाओं का मंचन शुरू किया। रामलीला मैदान में रोशनी की व्यवस्था की गई है और मंच सजाया गया है। आयोजकों के मुताबिक, रामलीला के दौरान हर दिन भगवान श्रीराम की अलग-अलग लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

‘दिमागी नक्सल’ पर सियासी घमासान: PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बघेल बोले- मानसिक संतुलन बिगड़ा

राज्य ब्यूरो, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे में ‘दिमागी नक्सली’ संबंधी टिप्पणी किए जाने के बाद कांग्रेस विरोध में उतर आई है।

दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में माओवाद कमजोर हुआ था। बघेल ने पूछा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार-बार बस्तर आ रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों को क्या मिला।

PM मोदी ने बस्तर में ‘दिमागी नक्सलियों’ पर टिप्पणी की

माओवादी हिंसा से मुक्त पंचायतों को एक-एक करोड़ रुपये देने का वादा कहां गया। भूपेश की इस प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस से पूछा कि माओवादी हिंसा के कमजोर होने का श्रेय लेने वाली पार्टी ने अपनी सरकार के अंतिम वर्ष में माओवाद उन्मूलन नीति क्यों बनाई थी।

बता दें कि दीपावली के दिन बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हथियारबंद माओवादियों का सफाया होने के बाद भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि जंगलों से हथियारबंद माओवादियों को खत्म किया गया है, लेकिन ‘दिमागी नक्सलियों’ ने कई संगठनों पर कब्जा कर लिया है। उनकी पहचान कर उन्हें हराने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

कांग्रेस नेताओं ने स्वीकारा कि वे ‘दिमागी नक्सली’: विजय शर्मा

विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने स्वयं को ‘दिमागी नक्सली’ स्वीकार किया है। उन्होंने अप्रैल 2010 में ताड़मेटला (दंतेवाड़ा) में माओवादियों के हमले में 76 जवानों के बलिदान के बाद पूर्व मंत्री पीनक्सली चिदंबरम के बयान का उल्लेख किया।

शर्मा के अनुसार, चिदंबरम ने कहा था कि माओवादियों को हथियार डालने की आवश्यकता नहीं, बस वे उत्पात न करें और गोली न चलाएं। कांग्रेसियों ने झीरमकांड के आरोपितों को अपना रोल माडल भी बताया था।

विरोधियों को निशाना बनाना प्रधानमंत्री का रवैया : रमेश

इधर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नक्सली कहा गया। उन्होंने कहा कि देशद्रोही कौन हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है, इस पर किसी भी समय और जगह बहस की जा सकती है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि सुरक्षा बल की वर्दी पहनकर प्रधानमंत्री ने गैर-राजनीतिक और गंभीर अवसर का इस्तेमाल विरोधियों पर हमले के लिए किया।

वर्ष 2024 में जाति जनगणना की मांग करने वालों को प्रधानमंत्री ने ‘शहरी नक्सली’ कहा था। रमेश ने कहा कि विरोधियों को निशाना बनाना प्रधानमंत्री का रवैया बन गया है।

भैया दूज पर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी:मल्हीपुर, बदला चौराहा समेत आसपास के बाजारों में चूड़ा-भुरकी की दुकानों पर देर शाम तक खरीदारी

भैया दूज पर मंगलवार को जमुनहा क्षेत्र के बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। मल्हीपुर बाजार, बदला चौराहा, कानीबोझी, जमुनहा और बहोरवा में सुबह से शुरू हुई आवाजाही देर शाम तक जारी रही। त्योहार की तैयारियों के लिए लोग किराना दुकानों से सामान और पूजन सामग्री खरीदते दिखे। चूड़ा-भुरकी की दुकानों पर सबसे ज्यादा चहल-पहल रही। शाम तक इन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। ग्रामीण इलाकों से भी लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे।

रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनात अफसरों पर भी लागू होगी आचार संहिता, चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों को सख्त निर्देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता के नियम अब केंद्र या राज्य सरकार में तैनात ऐसे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से नियुक्ति दी गई है।

ऐसे में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह अब उन पर भी राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान या प्रचार में शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।

चुनाव आयोग ने इन पाबंदियों के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित उन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसका पालन कराने और ऐसे अधिकारियों- कर्मचारियों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। इससे पहले सेवानिवृत्त होने के बाद फिर नियुक्त होने वाले इन अधिकारियों-कर्मचारियों पर कोई पाबंदी नहीं थी।

ऐसे में राज्यों से चुनाव के दौरान इसे लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती थी। आयोग ने मंगलवार को इसे लेकर जारी निर्देश में साफ किया है कि आदर्श आचार संहिता के जुड़ी पाबंदियां सरकार से पूरी तरह से और आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होगी।

आयोग ने अपने निर्देश में साफ किया है कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए, जिससे उन पर पक्षपात या किसी गुट के समर्थन करने के आरोप लग सकते है। साथ ही उन्हें इससे जुड़े किसी मामले में निष्पक्ष रुख रखने के निर्देश दिए है।

गौरतलब है कि अगले साल यानी फरवरी-मार्च में जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर शामिल है।

चुनाव आयोग का राज्यों का दौरा

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल के शुरूआत में यानी फरवरी-मार्च में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियों तेज कर दी है। साथ ही जो संकेत मिल रहे है, उनमें आयोग 20 नवंबर से राज्यों का दौरा शुरू कर सकता है।

इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो सकती है। ऐसे में 20 दिसंबर तक सभी राज्यों का दौरा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे पहले चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने इस राज्यों की तैयारियों को जांचने का काम शुरू किया है, जो अब तक उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर का दौरा कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी उनका एक दौरा हो चुका है जबकि अभी आगरा और लखनऊ का दौरा प्रस्तावित है। इसके बाद अधिकारियों की दल गोवा भी जाएगा।

सूत्रों की मानें तो आयोग के दौरे के तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रमों का भी एलान हो जाएगा। 2022 में इन पांचों राज्यों के चुनाव का कार्यक्रम आठ जनवरी को घोषित किया गया था।

विशुनपुरा और परसिया में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जित:श्री श्री 108 श्री बाल सेवा समिति ने पूजा के बाद परसिया पुल के सोता नाले में किया विसर्जन

महराजगंज के सिसवा ब्लॉक के विशुनपुरा और परसिया गांव में श्री श्री 108 श्री बाल सेवा समिति ने लक्ष्मी पूजा के लिए स्थापित प्रतिमा का विसर्जन किया। प्रतिमा को परसिया पुल के सोता नाले में विसर्जित किया गया। इस दौरान बच्चे, युवा और महिलाएं डीजे की धुन पर नाचते-गाते शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया गया था।

महादेवा से लालगंज घाट तक निकली लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन यात्रा:डीजे की धुन पर नाचते-गाते घाट पहुंचे भक्त

बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में महादेवा से लालगंज घाट तक मां लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु प्रतिमा को सजे हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रखकर घाट की ओर ले गए।
यात्रा में डीजे पर भक्ति गीत बज रहे थे। श्रद्धालु नाचते-गाते और मां लक्ष्मी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। इसमें युवा और बुजुर्ग शामिल हुए।
रास्ते में स्थानीय लोगों ने रुककर प्रतिमा के दर्शन किए और माथा टेका। महादेवा से लालगंज घाट तक पूरे रास्ते श्रद्धालु जयकारे लगाते रहे।
श्रद्धालु प्रतिमा को लालगंज घाट तक लेकर पहुंचे। वहां विधि-विधान से विसर्जन किया जाना था।