‘अदालत के फैसले के खिलाफ’, झारखंड DGP की नियुक्ति के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

झारखंड की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिबल ने चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच को बताया कि राज्य इन नियमों पर फिर से विचार करेगा।

क्या है मामला?

बेंच ने कहा कि वह मिश्रा को अपना जवाब दाखिल करने का मौका दे रही है, क्योंकि अगर नियम रद किए जाते हैं तो उन पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (पुलिस फोर्स के प्रमुख) के चयन और नियुक्ति के नियम, 2025 को चुनौती दी थी, जिन्हें राज्य सरकार ने 8 जनवरी, 2025 को नोटिफाई किया था।

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को बार-बार बताया है कि उसके नियम सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले के खिलाफ हैं और उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरे राज्य ने भी ऐसे नियम बनाए हैं, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, तो उन्हें हटाना ही होगा।