श्रावस्ती के जमुनहा में न्यू मार्डन बार एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में रजिस्ट्री कार्यालय और तहसील के सभी राजस्व न्यायालयों के काम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य नारायण यादव और महामंत्री जीतेन्द्र कुमार भारती ने 16 अक्टूबर 2026 को एक पत्र जारी कर दी। इसी दिन से बहिष्कार शुरू होगा। वकीलों का कहना है कि सरकार बैनामे और राजस्व न्यायालयों में उनकी भूमिका खत्म करने की कोशिश कर रही है। इन नीतियों से वकीलों के काम पर असर पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन और तेज हो सकता है। इस बहिष्कार से रजिस्ट्री और अदालती काम बंद रहने की संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी होगी।
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