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मतदाता सूची का प्रारूप 12 नवंबर को होगा प्रकाशित:4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची, मतदेय स्थलों के पुनर्गठन पर भी हुई चर्चा

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मतदाता सूची का प्रारूप 12 नवंबर को होगा प्रकाशित:4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची, मतदेय स्थलों के पुनर्गठन पर भी हुई चर्चा

बस्ती में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदेय स्थलों के पुनर्गठन को लेकर शुक्रवार दोपहर दो बजे कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची को अद्यतन करने और मतदेय स्थलों के युक्तिकरण पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के साथ नाम, पता और अन्य विवरणों में जरूरी संशोधन करना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को निर्धारित है। मतदेय स्थलों के प्रस्ताव 27 अक्टूबर तक भेजे जाएंगे बैठक में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थल बनाने के लिए उपयुक्त भवनों को चिह्नित करने पर भी चर्चा हुई। 16 से 18 अक्टूबर तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। 19 अक्टूबर को मतदेय स्थलों की प्रारूप सूची प्रकाशित कर राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे आपत्तियां और सुझाव दे सकें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 26 अक्टूबर को सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों का निस्तारण कर सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतदेय स्थलों का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भेजा जाएगा। मतदेय स्थलों के युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया दो नवंबर तक पूरी की जानी है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, विभिन्न उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, संबंधित निर्वाचन अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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