UP: उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब तक मिलने वाला 6 हजार रुपये मासिक मानदेय बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया जाएगा। यानी पंचायत सहायकों को हर महीने 3 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। सरकार ने मानदेय बढ़ाने के साथ सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं देने का भी ऐलान किया है।
डीबीटी से सीधे बैंक खाते में आएगा मानदेय
सरकार के फैसले के मुताबिक पंचायत सहायकों को अब 9 हजार रुपये का मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की तैयारी है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था लागू की जाएगी। फिलहाल पंचायत सहायकों को मानदेय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से दिया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भुगतान सीधे बैंक खाते से जुड़ेगा और प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रधान और सचिव नहीं कर सकेंगे मनमाने तरीके से सेवा समाप्त
पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अहम निर्णय लिया है। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक की सेवा समाप्त नहीं कर सकेंगे। किसी कर्मचारी को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और सेवा समाप्ति का फैसला इसी कमेटी के स्तर से लिया जाएगा। इसके अलावा महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश और सभी पंचायत सहायकों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने का भी फैसला हुआ है।
आंदोलन में दर्ज मुकदमे होंगे वापस, हटाए गए कर्मचारी होंगे बहाल
पंचायत सहायकों के आंदोलन से जुड़े मामलों में भी सरकार ने राहत देने की घोषणा की है। आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लेने की बात कही गई है। वहीं आंदोलन के दौरान कार्रवाई के चलते जिन पंचायत सहायकों को सेवा से हटा दिया गया था, उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। इन फैसलों के बाद आंदोलन में शामिल कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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कई दिनों से इको गार्डन में चल रहा था धरना
पंचायत सहायक पिछले कई दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में मानदेय बढ़ाने और सेवा सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। सोमवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में पंचायत सहायक प्रदर्शन में पहुंचे थे। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल पोर्टल के संचालन से लेकर विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें केवल 6 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता है। प्रदर्शनकारियों ने इसे बढ़ाकर कम से कम 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने या न्यूनतम वेतनमान लागू करने की मांग की थी। सोमवार को सिराथू विधायक पल्लवी पटेल भी धरना स्थल पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों की मांगों के समर्थन की घोषणा की थी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, जिसके बाद सरकार के फैसलों की जानकारी दी गई।
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