डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने रविवार को कहा कि कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर चल रहे विवाद में कानून कर्नाटक के पक्ष में है। खरगे ने आगे कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।
कानून कर्नाटक के पक्ष में: प्रियांक खरगे
उन्होंने कहा, ‘तमिलनाडु पीसीसी अध्यक्ष अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए बयान देंगे और अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे। इसी तरह, कर्नाटक पीसीसी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और हम सभी अपने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं।
उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे व्यक्तिगत विचारों से इतर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और कानून हमारे पक्ष में है। जो भी होगा, उससे दोनों राज्यों को फायदा ही होगा। असल में श्री शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बातचीत करने का मौका दिया था… सभी को देश के कानून का पालन करना ही होगा।’
SC के निर्देशों का पालन करना होगा
खड्गे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस इस परियोजना को लेकर विवाद चल रहा है। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर कर्नाटक और तमिलनाडु में अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया है।
वरिष्ठ बीजेपी नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए राज्य के जल अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि तमिलनाडु में उसके नेता इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
मेकेदातु परियोजना क्या है?
मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण जिले में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय बैलेंसिंग जलाशय है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करना और जलविद्युत उत्पन्न करना है।
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