बैट्री निर्माण क्षमता को लेकर जल्द आएगी नई नीति- प्रल्हाद जोशी

सरकार जल्द ही देश में बैट्री क्षमता स्थापित करने को लेकर नई नीति लाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली बनाने के मामले में भारत की अभी तक की प्रगति और आगे की तैयारियों पर प्रल्हाद जोशी ने दैनिक जागरण के सहायक संपादक जयप्रकाश रंजन से बात की। पेश हैं प्रमुख अंश…

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं?

प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने वाले दुनिया के अग्रणी देशों में है। हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की सबसे तेज गति हासिल कर चुके हैं।

कुल उत्पादन क्षमता 3.10 लाख मेगावाट के करीब पहुंच चुकी है। 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। पीएम ने हमें वर्ष 2030 के बाद का काम सौंप दिया है। यानी नवीकरणीय क्षेत्र से पांच लाख मेगावाट बिजली क्षमता जोड़ने के बाद हम 300 गीगावाट (तीन लाख मेगावाट) जोड़ने पर मंथन शुरू कर चुके हैं। वर्ष 2035 तक हमारी कुल क्षमता 800 गीगावाट हो जाएगी।

क्या इस क्षेत्र में निवेश को लेकर फंड की कोई दिक्कत है?

देखिए, हमने अभी अभी समाप्त हुए भारत नवीकरणीय ऊर्जा समिट में देखा है कि भारत के गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में निवेशक समुदाय की रूचि लगातार बढ़ती जा रही है। दो सम्मेलनों के बाद भारत के इस सेक्टर में सात लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है। हमें वर्ष 2030 तक 21 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। सुनने में यह निवेश की बड़ी राशि दिखती है लेकिन भारत में ऊर्जा की जरूरत और सरकार की नीतियों को देखते हुए यह पूरी तरह से संभव दिखता है।

क्या भारत को एक समग्र ऊर्जा नीति की जरूरत है?

नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमें अलग से समग्र ऊर्जा नीति की जरूरत है। वैसे ऊर्जा से जुड़े सरकार के सभी मंत्रालयों के बीच काफी बेहतर सामंजस्य हैं और हम समग्रता से ही काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, आप बैट्री स्टोरेज को लेकर हमारी नीतियों को देखिए। बिजली मंत्रालय और अपारंपरिक स्रोत व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपनी-अपनी तरह से बैट्री क्षमता स्थापित करने की नीतियां लागू कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

इस बारे में एक नई नीति की घोषणा भी जल्द की जाएगी। इसके तहत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी तभी मिलेगी जब आपके पास चार-पांच घंटे की बैट्री क्षमता हो। यह देश में 24 घंटे पर्यावरण अनुकूल बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए किया जाएगा। इसी तरह से संपूर्ण बिजली सेक्टर में आत्मनर्भर बनने की दिशा में भी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में चीन से होने वाला निर्यात एक बड़ी समस्या है। क्या हम इस बारे में कोई नई नीति बनाएंगे?

इस संबंध में हमारी नीति किसी देश को लक्षित करके नहीं बनती। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी प्रगति काफी उल्लेखनीय है। पहले सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के निर्माण की हमारे पास सिर्फ दो हजार मेगावाट की क्षमता थी। आज हमारी उपकरण निर्माण क्षमता 1.72 लाख मेगावाट को पार कर चुकी है।

पहले बैट्री निर्माण की क्षमता कुछ नहीं थी, जो आज 47 हजार मेगावाट हो चुकी है। अगले साल यह क्षमता 70 हजार मेगावाट हो जाएगी। सौर ऊर्जा से जुड़े हर तरह के उपकरणों- जैसे सोलर माडयूल, इंगोट, वेफर का निर्माण भारत में होने लगा है और हम निर्यात भी करने लगे हैं।