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बस्ती – रुधौली में मनरेगा कार्यों पर उठे सवाल: मस्टर रोल और वास्तविक मजदूरों की होगी जांच? फर्जी हाजिरी मिली तो कौन होगा जिम्मेदार?

मस्टर रोल में कितने मजदूर, मौके पर कितने? रुधौली में जांच की मांग तेज!

रिपोर्ट – सुशील शर्मा | मंडल ब्यूरो चीफ, बस्ती

बस्ती। रुधौली विकासखंड की ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कहीं मजदूरों की उपस्थिति तो कहीं कार्यों की गुणवत्ता और मस्टर रोल को लेकर ग्रामीणों के बीच चर्चा है। ऐसे में अब प्रशासनिक जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो रही है।

रुधौली मनरेगा पर उठे सवाल! फर्जी हाजिरी मिली तो किस पर गिरेगी गाज?

ग्रामीणों का सवाल है कि क्या ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का वास्तविक भौतिक सत्यापन कराया जाएगा? क्या मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों की संख्या का मौके पर मौजूद श्रमिकों से मिलान होगा? यदि कागजों पर मजदूरों की हाजिरी दर्ज कर भुगतान किए जाने या अन्य अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो क्या जिम्मेदार लोगों से सरकारी धन की रिकवरी कराई जाएगी?

तीन बिंदुओं पर जांच की मांग

मनरेगा कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों ने प्रमुख रूप से तीन बिंदुओं पर जांच की जरूरत जताई है।

1. ग्राम पंचायतों में स्वीकृत मनरेगा कार्यों का मौके पर भौतिक सत्यापन।
2. मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों और वास्तविक कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों का मिलान।
3. फर्जी हाजिरी, अनियमित भुगतान या सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई और रिकवरी।

कागजी आंकड़ों से नहीं, मौके की जांच से खुलेगी सच्चाई

मनरेगा ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में योजना के तहत होने वाले प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। केवल ऑनलाइन हाजिरी या कागजी अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। इसके लिए कार्यस्थल का निरीक्षण, मजदूरों से पूछताछ और भुगतान अभिलेखों का मिलान आवश्यक है।

कागजों पर रोजगार, जमीन पर क्या हाल? मनरेगा की जांच का इंतजार!

अब देखना होगा कि रुधौली प्रशासन इन सवालों को कितनी गंभीरता से लेता है और संबंधित ग्राम पंचायतों में जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाता है या नहीं।

एमएनटी न्यूज़ भारत का सवाल: मनरेगा में यदि सब कुछ नियमानुसार हो रहा है तो भौतिक सत्यापन से परहेज क्यों? और यदि अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?