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बेंच बदलने के बाद निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट मामले में बड़ा मोड़, पीठ ने 11 जनवरी 2027 के लिए सूचीबद्ध किया केस

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह निजी विश्वविद्यालयों के नियमन और कामकाज की देशव्यापी जांच से जुड़ी कार्यवाही जारी रखने या बंद करने पर 11 जनवरी को फैसला करेगा।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि वह पहले याचिकाकर्ता छात्रा आयशा जैन की एमिटी विश्वविद्यालय के खिलाफ शिकायत पर विचार करेगी। इसके बाद व्यापक जनहित याचिका के दायरे और कार्यवाही जारी रखने की जरूरत पर निर्णय लिया जाएगा।

आयशा ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर कानूनी रूप से नाम बदलने के बाद विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय के रवैये के कारण उनकी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता प्रभावित हुई और उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया।

पीठ ने अदालत द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अशोक प्रसाद को 31 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि राज्यों से निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज पर हजारों पन्नों की रिपोर्ट मिल रही हैं।

गौरतलब है कि नवंबर 2025 में तत्कालीन न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इस मामले का दायरा बढ़ाकर देशभर के निजी और मानद विश्वविद्यालयों की स्थापना, वित्तपोषण तथा नियमन की जांच तक कर दिया था।