डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नाम शामिल कराने तक पहुंच (एक्सेस) को लेकर अधिक चिंतित है।
अदालत को बताया गया था कि चुनाव आयोग ने अब कहा है कि लोग उसकी वेबसाइट से खाली गणना प्रपत्र डाउनलोड करके उन्हें भर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसमें एसआइआर से पहले के लगभग 1.45 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 47 लाख के नाम हटा दिए गए थे।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयोग को दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नोटिस जारी किए गए मतदाताओं की सूची और हर नोटिस जारी करने का विशिष्ट कारण सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
मामले में याचिकाकर्ता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग ने अब कहा है कि लोग उसकी वेबसाइट से खाली गणना प्रपत्र डाउनलोड कर उन्हें भर सकते हैं।
पीठ ने कहा, ‘तो ऐसा कीजिए। सवाल इस सुविधा का इस्तेमाल करने का है।’ कार्यक्रम में संशोधन का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि वह दो दिसंबर को मामले की स्थिति की समीक्षा करेगी। साथ ही कहा, ‘हम नाम शामिल कराने तक पहुंच को लेकर अधिक चिंतित हैं। गणना प्रपत्र ऐसा करने का एक रास्ता है।’
प्रशांत भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत चुनाव आयोग को यह बताने का निर्देश दे सकती है कि फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 के लिए कितने आवेदन आए हैं और आयोग ने उन पर क्या कार्रवाई की है। पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील से दिल्ली में दाखिल फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 की संख्या बताने को कहा।
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि मतदान का अधिकार महत्वपूर्ण है और मतदाता के अनुपस्थित होने पर भी उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार

















