डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्राहकों को गुमराह करने और जल्दी राइड मिलने की उम्मीद में ज्यादा किराया देने की मांग के बीच कंपनी पर सरकार ने जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने लगाया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एएनआई टेक्नोलॉजीज पर नियम की अवहेलना करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ANI Technologies Pvt. Ltd.) प्रमुख भारतीय राइडशेयरिंग कंपनी ओला कैब्स (Ola Cabs) की मूल कंपनी है।
कंपनी को वापस लेना होगा कदम
कंपनी पर आरोप है कि उसने ग्राहकों को गुमराह किया। कंपनी ग्राहकों को जल्दी राइड मिलने की उम्मीद में अतिरिक्त किराया देने के लिए दवाब बनाती है। प्राधिकरण ने कंपनी को इस बाबत सख्त निर्देश दिया है।
क्या होगा बदलाव
कंपनी को मिले निर्देश में यह बताया गया है कि वह तुरंत ऐसे सभी प्रॉम्प्ट, मैसेज, इंटरफेस डिजाइन, पहले से तय रकम या किसी भी तरह के ‘डार्क पैटर्न’ को हटा दे। ऐसे सभी मैसेज को हटाना होगा जो ग्राहकों को बुकिंग के समय दिखाए गए किराए के अलावा कोई अतिरिक्त रकम (चाहे उसे टिप, ऐड-ऑन, अतिरिक्त किराया या किसी और नाम से बताया गया हो) देने के लिए उकसाते हैं, मजबूर करते हैं। कंपनी को उन मैसेज को भी हटाने के लिए कहा गया है जो उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं।
प्राधिकरण को मिली थी शिकायत
प्राधिकरण ने मई 2025 में मिली एक शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ओला का ऐप ग्राहकों को पहले से टिप देने के लिए उकसाता है। ऐप पर एक संदेश दिखता था, जिसमें लिखा था, “टिप देने से राइड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ सकती है”। ओला ने इसका बचाव करते हुए कहा कि वे ग्राहकों को केवल अपनी मर्जी से ड्राइवर को इनाम (टिप) देने का विकल्प दे रहे थे, और पूरी टिप ड्राइवर को ही मिलती थी।