डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शादी के बाद महिला के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाना बलात्कार है या नहीं, इसे लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। भारतीय कानून के तहत इसे रेप नहीं माना जाता, लेकिन बलात्कार को लेकर जो भी कानून बने हैं, उनमें ये एक अपवाद की तरह है।
शादी के बाद मैरिटल रेप जैसे शब्द कई पुरुष स्वीकार नहीं करते और वे उस लड़की के शरीर पर उससे भी ज्यादा हक समझते हैं। पत्नी के साथ बिना उसकी मर्जी के पति का यौन संबंध बनाना पत्नी को पीड़ित की श्रेणी में लाता है।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सितंबर 2026 में एक सुनवाई के दौरान कहा था, ‘अगर किसी महिला को उसका पति यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है तो निश्चित रूप से महिला पीड़ित है।’
मैरिटल रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मैरिटल रेप की घटनाओं को रोकने के लिए और किसी महिला के साथ ऐसा होने पर क्या उचित कार्रवाई हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार, 18 नवंबर से ऐसे ही मामलों से जुड़ी 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
भारतीय आपराधिक कानून के तहत किसी महिला के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की घटना बलात्कार कहलाती है। वहीं अगर महिला शादीशुदा और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और उसका पति जबरदस्ती उसके साथ यौन संबंध बनाता है. तब इसे बलात्कार नहीं माना जाता।
सुप्रीम कोर्ट की इन मामलों में सुनवाई के बाद फैसला होगा कि विवाहित महिलाओं को यौन हिंसा के खिलाफ वही क़ानूनी सुरक्षा मिलेगी या नहीं, जो अविवाहित महिलाओं को मिलती है।
आखिर कानून क्या कहता है?
हमारे देश में कानून में अभी तक ऐसा कोई प्रविधान नहीं है, जिसके तहत शादीशुदा महिला अपने साथ जबरदस्ती यौन संबंध की घटना को बलात्कार बता सके।
भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार की घटना के लिए है, लेकिन ये बात शादीशुदा महिलाओं पर लागू नहीं होती।
- अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है, तभी उसे बलात्कार माना जाएगा।
- वहीं अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है, तो उसे बलात्कार नहीं माना जाता है।
ऐसे मामलों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद-2 को कानूनी चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कई सवाल खड़े हैं…
- क्या मैरिटल रेप का यह अपवाद विवाहित महिलाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार देता है या नहीं?
- साथ ही अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव से सुरक्षा और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, गरिमा, निजता और अपने शरीर पर अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है या नहीं?
अगर सुप्रीम कोर्ट इस अपवाद को खत्म कर देता है तो देश में मैरिटल रेप को लेकर एक नया कानून बन जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर 10 याचिकाओं में क्या हैं मांगें?
सुप्रीम कोर्ट में दायर इन 10 याचिकाओं को केवल महिलाओं ने ही दायर नहीं किया, बल्कि पुरुष भी अपना पक्ष लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं। कोई इस अपवाद को खत्म कराना चाहता है तो कोई इस अपवाद को बरकरार रखने के पक्ष में है।
- ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन (AIDVA) और एक महिला ने इस अपवाद को बरकरार रखने की बात को खारिज करने की मांग की है। महिला ने दायर की गई याचिका में अपने पति पर जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है।
- सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एक पति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इसकी पत्नी की तरफ से दायर रेप के मुकदमे को बरकरार रखने की अनुमति दी थी।
- मेन वेलफेयर ट्रस्ट और हृदया नेस्ट ऑफ फैमिली हार्मनी इस अपवाद को बरकरार रखने के पक्ष में हैं। इन्होंने इस अपवाद को खत्म करने की याचिका को ही चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह इस अपवाद के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर की गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ही इन मामलों पर फैसला सामने आएगा।
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