इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी नहीं है। यह छूट तभी लागू होगी, जब दीवार जमीन को घेरने या सुरक्षित करने तक सीमित हो और उससे कमरा या भवन न बने।
न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने रमेश सिंह और दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका रिट-सी संख्या 32718/2026 के तहत दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनकी 2.75 मीटर चौड़ी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 30 मीटर दूर है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर के 03.03.2020 के आदेश का हवाला दिया। उनके मुताबिक, इस आदेश के तहत बाउंड्री वॉल बनाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे ईंट, सीमेंट और रेत से सिर्फ बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। उनका कहना था कि इसे राजमार्ग के पास प्रतिबंधित पक्का भवन या घर बनाने के बराबर नहीं माना जा सकता।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर के आदेश के मुताबिक, ईंट, सीमेंट और रेत से बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पहले अनुमति जरूरी नहीं है। हालांकि, दीवार घेराबंदी या सुरक्षा तक सीमित रहनी चाहिए और उससे कोई कमरा या भवन जैसी स्थायी संरचना नहीं बननी चाहिए।
एनएचएआई के वकील ने प्रोजेक्ट मैनेजर के 03.03.2020 के आदेश की इस व्याख्या पर आपत्ति नहीं जताई। 18 नवंबर, 2026 को याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 2.75 मीटर जमीन को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल बनाने में कोई रुकावट न डाली जाए।
हाईवे किनारे बाउंड्री वॉल के लिए अनुमति जरूरी नहीं:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- दीवार घेराबंदी तक सीमित हो, कमरे या भवन जैसी स्थायी संरचना न बने
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