उतरौला में ऑनलाइन दाखिल-खारिज व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ता संघ उतरौला ने तहसील परिसर में क्रमिक अनशन शुरू किया है। पहले दिन 40 अधिवक्ताओं ने विरोध जताया, जिससे तहसील के न्यायालयों में कामकाज ठप रहा। वादकारियों को बिना सुनवाई के लौटना पड़ा। रजिस्ट्री कार्यालय में बैनामे का पंजीकरण नहीं हुआ, जिससे राजस्व का नुकसान हुआ। नोटरी स्टाम्प की बिक्री न होने से सुहेल अहमद, जुबेर खान और शिव शंकर जैसे कई लोगों को परेशानी हुई। अधिवक्ता संघ ने तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीमांकन मामलों में कानूनगो और लेखपाल कथित तौर पर 20 हजार रुपये मांग रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संघ के अध्यक्ष प्रह्लाद यादव और महामंत्री रवि शंकर मिश्र ने बताया कि बुधवार को मोटरसाइकिल रैली निकलेगी। मिश्र ने कहा कि जब तक नीतियां वापस नहीं ली जातीं, आंदोलन जारी रहेगा।आंदोलन के पहले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण गोपाल सिंह, शिव रतन लाल, राम प्रताप चौधरी, राम सुंदर यादव, सुशील श्रीवास्तव, शत्रुघ्न लाल मिश्र, राम तीरथ जायसवाल, अखिल श्रीवास्तव, सुमित कुमार, नवनीत श्रीवास्तव, हनुमान प्रसाद, राजवीर सिंह, अतुल यादव, मुकेश कश्यप, मनीष यादव, शक्ति मिश्र, रघुनाथ वर्मा और सभाजीत तिवारी सहित अन्य अधिवक्ता अनशन पर बैठे। इस अवसर पर निजामुद्दीन अंसारी शहबाज फजल आरिफ खान राकेश कुमार मुकेश कुमार संजय चौधरी आयशा फैजान खान प्रवेश गुप्ता आलोक कुमार विजय बहादुर जायसवाल दिनकर श्रीवास्तव मनीष पांडे रश्मि सिंह श्वेता सिंह विनीश गुप्ता, सुभाष वर्मा,संदीप गुप्ता संतराम वर्मा,रामचंद्र गुप्ता और नसीम अहमद समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
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