Loading...
LIVE
⚡ FLASH NEWS
Home उत्तर प्रदेश बस्ती में पुराने कर बकाये पर ब्याज-अर्थदंड माफी का मौका:3 महीने तक...

बस्ती में पुराने कर बकाये पर ब्याज-अर्थदंड माफी का मौका:3 महीने तक के बकायेदारों को राहत, 15 दिन के भीतर मिलेगा बकाया मुक्त प्रमाणपत्र

0
3

बस्ती में पुराने कर बकायेदारों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने ‘ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना-2026’ फिर से लागू की है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये का मूलधन जमा करने पर श्रेणी के अनुसार ब्याज और अर्थदंड में छूट मिलेगी। योजना 16 अक्टूबर 2026 से तीन महीने तक लागू रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करना होगा योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मूलधन ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। विभाग की जांच के बाद कर निर्धारण अधिकारी 15 दिन के भीतर वसूली पत्र (RC) बकाया न होने का प्रमाणपत्र जारी करेंगे। यह योजना वैट, व्यापार कर, बिक्री कर, प्रवेश कर और मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद कर अधिनियमों के तहत लंबित बकायों पर लागू है। अदालत या ट्रिब्यूनल में मामला लंबित होने पर भी व्यापारी वाद वापस लेने का शपथ-पत्र देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। व्यापारियों को योजना की जानकारी दी योजना की जानकारी देने के लिए राज्य कर खंड-7, गोरखपुर के उपायुक्त ऋषि भूषण पाठक ने खजनी क्षेत्र के बड़े बकायेदारों, अधिवक्ताओं, CA और व्यापारिक संगठनों से संपर्क किया। उन्होंने लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। इस पहल में भट्ठा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और ब्लॉक प्रमुख अटल बिहारी सिंह ने भी भट्ठा व्यापारियों को बकाया चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया। तीन महीने बाद शुरू होगी वसूली व्यापारियों की मदद के लिए जोनल और कार्यालय स्तर पर अधिकारियों का रोस्टर लगाकर हेल्प डेस्क बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए व्यापारी तारामंडल स्थित खंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विभाग के मुताबिक, तीन महीने की समय-सीमा खत्म होने के बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद बकायेदारों से वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

BREAKING NEWS
MNT न्यूज़ भारत की ताजा खबरें लोड हो रही हैं...
. { width: 100%; : 140px; : flex; align-items: stretch; position: relative; overflow: hidden; background: #e5e5e5; font-family: Arial, "Noto Sans Devanagari", sans-serif; box-sizing: border-box; } /* RED BREAKING NEWS BOX */ .mnt-breaking-label { width: 162px; min-width: 162px; background: #ed0000; color: #fff; border-radius: 0 38px 38px 0; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; position: relative; z-index: 2; font-size: 21px; line-height: 1.1; font-weight: 900; font-style: italic; text-align: center; } .mnt-breaking-label i { position: absolute; right: -7px; top: 50%; transform: translateY(-50%); width: 17px; height: 17px; background: #d90000; border: 2px solid #fff; border-radius: 50%; } /* HEADLINE */ .mnt-breaking-content { flex: 1; : 0; display: flex; align-items: center; padding: 15px 38px 15px 35px; } . ent a.mnt-fade { opacity: 0; } /* CLOSE BUTTON */ .mnt-breaking-close { position: absolute; right: 9px; top: 50%; transform: translateY(-50%); background: transparent; border: 0; color: #333; font-size: 30px; font-weight: 300; cursor: pointer; z-index: 5; padding: 4px; } /* MOBILE DESIGN */ @media(max-width:600px) { .mnt-breaking-wrap { min-height: 140px; } .mnt-breaking-label { width: 162px; min-width: 162px; border-radius: 0 38px 38px 0; font-size: 20px; } .mnt-breaking-content { padding: 12px 30px 12px 35px; } .mnt-breaking-content a { font-size: 20px; line-height: 1.4; } .mnt-breaking-close { right: 5px; font-size: 27px; } } @media(max-width:380px) { .mnt-breaking-label { width: 125px; min-width: 125px; font-size: 17px; } .mnt-breaking-content { padding-left: 25px; padding-right: 27px; } .mnt-breaking-content a { font-size: 17px; } }