ममता की तृणमूल ने चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे; प्रतिद्वंद्वी गुट पर लगाया जालसाजी का आरोप

चुनाव आयोग ‘चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968’ के तहत इस मामले की सुनवाई कर रहा है। यह आदेश आयोग को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच होने वाले विवादों पर फैसला लेने का अधिकार देता है।

डरा-धमकाकर फर्जी हलफनामें हासिल करने का आरोप

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले विरोधी गुट ने तृणमूल के नियंत्रण, चुनाव चिह्न और कोष पर अपना दावा पेश किया। दस्तावेज सौंपने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने प्रतिद्वंद्वी गुट पर आरोप लगाया कि उसने बंगाल में पुलिस के जरिये लोगों को डरा-धमकाकर फर्जी हलफनामे हासिल किए हैं, ताकि उन्हें आयोग के समक्ष पेश किया जा सके।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने तृणमूल नेताओं, पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रतिद्वंद्वी गुट के पक्ष में हलफनामों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में ये हस्ताक्षर फर्जी थे।

‘असली हलफनामे हमारे पास’

कल्याण बनर्जी ने बताया कि उनके पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी सभी दलीलें और हलफनामे दाखिल कर दिए हैं और आयोग को इनकी प्रतियां उपलब्ध करा दी है।

उन्होंने कहा, ‘हमारे पास असली हलफनामे हैं। हमें कोई डर नहीं है। उनके पास जाली हलफनामे हैं, इसलिए डर के मारे उन्होंने उन्हें सामने नहीं रखा।’ कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया, ‘हर पुलिस थाने के अधिकारी ने लोगों को हलफनामों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया और कई हलफनामों में दस्तखत जाली हैं।’

उन्होंने कहा, ‘जब भी हलफनामे सार्वजनिक किए जाएंगे, हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम ऋतब्रत बनर्जी को जेल भेजेंगे।’ कल्याण बनर्जी ने बताया कि उनकी तरफ से बंगाल के 17 सांसदों और 32 विधायकों, मेघालय के पांच विधायकों और असम के एक विधायक के हलफनामे जमा किए गए हैं। इसके अलावा, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के दो लाख से अधिक हलफनामे भी सौंपे गए हैं।