जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम कट जाने पर अब दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरने में कानूनी कार्रवाई का डर नहीं रहेगा।
प्रेट्र के अनुसार, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि पहले मतदाता रह चुके लोग भी फार्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा सूची में शामिल करा सकते हैं।
केवल इस आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी कि वे पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन फार्म जमा करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प भी दिए हैं।
दरअसल, फार्म-6 पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए निर्धारित है। इसमें आवेदक को घोषणा करनी होती है कि वह पहले किसी मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं रहा है।
गलत घोषणा करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई का प्रविधान है। इसी कारण एसआइआर के दौरान जिन लोगों के नाम कट गए थे, वे फार्म-6 भरने से हिचक रहे थे।
फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दोबारा जुड़वाएं
आयोग ने हलफनामे में कहा है कि केवल फार्म-6 भरने के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, आवेदक किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए और उसकी घोषणा कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
आयोग ने कहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर ध्यान देते हुए एसआईआर के दौरान छूट गए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट (एएसडीडी) मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं।
इसके तहत 6 नवंबर, 2026 को जारी निर्देश में एसआइआर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को छूटे मतदाताओं के एन्यूमरेशन फार्म जमा कराने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
पता नहीं बदला तो एन्यूमरेशन फार्म से ही बनेगी बात
आयोग के मुताबिक, जिन मतदाताओं का पता नहीं बदला है, वे भी हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फार्म (अनुबंध-ए) जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें अनुबंध-बी में यह बताना होगा कि वे पहले निर्धारित समय में फार्म क्यों नहीं जमा कर पाए थे।
फार्म खुद या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) या बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा किया जा सकेगा। ईसीआइनेट पर ई-साइन के जरिए आनलाइन जमा करने का विकल्प भी मिलेगा।
बता दें कि एन्यूमरेशन फार्म के जरिए चुनाव आयोग एसआइआर के दौरान मौजूदा मतदाताओं की पहचान और अन्य जानकारियों की पुष्टि करता है, ताकि संशोधित मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जा सके।
आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस व्यवस्था का स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार करने को कहा है, ताकि कोई पात्र मतदाता नाम जुड़वाने के अवसर से वंचित न रहे। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी का नाम दो बार दर्ज न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे सवाल
इससे पहले 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एसआइआर के दौरान पहले से मतदाता रहे लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आने पर उनसे फार्म-6 भरवाने पर सवाल उठाए थे।
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने पूछा था कि ऐसे लोगों को देर से ही सही, एन्यूमरेशन फार्म जमा करने का मौका क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या समय पर फार्म जमा नहीं कर पाने के कारण कोई व्यक्ति हमेशा के लिए मतदान का अधिकार खो देगा?
कोर्ट ने ऐसे मतदाताओं के लिए अलग ‘रेजिडुअल कैटेगरी’ बनाने का सुझाव भी दिया था। इसके तहत उन्हें देरी का कारण बताने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का अवसर देने की बात कही गई थी।
अधिकारी जवाब से संतुष्ट होने पर नाम सूची में शामिल कर सकते हैं। अस्वीकार करने की स्थिति में कारण बताना होगा, ताकि संबंधित व्यक्ति फैसले को चुनौती दे सके।
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