लेखपाल के विरूद्ध रिश्वत की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जताई कड़ी नाराजगी, कार्यवाही के दिये निर्देश
श्रावस्ती। आयुक्त देवीपाटन मण्डल, गोण्डा दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा की गई पहल के माध्यम से मण्डल के जनपदों में माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को ’’मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद’’ जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कराया जा रहा है। जिसके तहत आज नवागन्तुक जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कई महिलाओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आयी महिला फरियादियों ने अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिसमें पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद एवं सरकार की अन्य योजनाओं से सम्बन्धित लाभ दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी की शिकायतों को गम्भीरता से सुना और उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।इस दौरान जिलाधिकारी के समक्ष एक महिला फरियादी गंगाजली पत्नी कमलेश कुमार निवासी मोहनपुर भरथा, तहसील जमुनहा के द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और हल्का लेखपाल द्वारा कब्जा परिवर्तन कराने हेतु रिश्वत की मांग की जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपजिलाधिकारी जमुनहा को फोन कर निदेशित किया कि मामले की तुरंत जांच की जाए और यदि इसमें सत्यता पायी जाती है तो सम्बन्धित लेखपाल के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।
वहीं महिला फरियादी क्रान्ती देवी पत्नी राम अक्षयवर निवासी बेदौरा मशरिक परगना व तहसील इकौना के द्वारा अवगत कराया गया कि वह एक निराश्रित महिला है। विगत माह उनके पुत्र शत्रुहन की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी। जिसकी वरासत उनके नाम कराकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना का लाभ दिलाया जाना है। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी इकौना को निर्देशित किया कि तत्काल कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें।
इसके अलावा जनता दर्शन में जिलाधिकारी को कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जन-सुनवाई में आने वाली शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे केवल कागजी खानापूर्ति न करें, बल्कि मौके पर जाकर शिकायतों का वास्तविक समाधान करें, ताकि शिकायतकर्ता को दोबारा उसी समस्या के लिए कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।

















