श्रावस्ती लखनऊ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया गया। श्रावस्ती में बुधवार को 5:00 बजे प्रशासन ने जानकारी दी की भिनगा और इकौना क्षेत्र के 15 आउटसोर्स कर्मियों को सम्मानित किया गया।इसके तहत अब आउटसोर्स कर्मियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जनप्रतिनिधियों ने इन कर्मियों को सम्मान दिया। इनमें नगर पालिका भिनगा के 10 और नगर पंचायत इकौना के पांच आउटसोर्स कर्मी शामिल थे। साथ ही उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के एक लाभार्थी को प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। निगम बनने के बाद नए और पुराने सभी कर्मियों के ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) खाते जरूरी रूप से खोले जाएंगे। मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। मनमाने और असमान कमीशन की व्यवस्था खत्म कर एक जैसी और पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा कि सरकार का यह फैसला तारीफ के काबिल है। इससे लाखों आउटसोर्स कर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए अच्छी व्यवस्था बनेगी। निगम के गठन से अलग-अलग विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय और सुविधाओं में एकरूपता आएगी। एडीएम ललित कुमार ने भी इस पहल को कर्मचारियों के हित में अहम बताया।
आउटसोर्स कर्मियों को 1 से 5 तारीख तक मिलेगा मानदेय:यूपी आउटसोर्स सेवा निगम शुरू, श्रावस्ती में 15 कर्मी सम्मानित
श्रावस्ती लखनऊ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया गया। श्रावस्ती में बुधवार को 5:00 बजे प्रशासन ने जानकारी दी की भिनगा और इकौना क्षेत्र के 15 आउटसोर्स कर्मियों को सम्मानित किया गया।इसके तहत अब आउटसोर्स कर्मियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जनप्रतिनिधियों ने इन कर्मियों को सम्मान दिया। इनमें नगर पालिका भिनगा के 10 और नगर पंचायत इकौना के पांच आउटसोर्स कर्मी शामिल थे। साथ ही उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के एक लाभार्थी को प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। निगम बनने के बाद नए और पुराने सभी कर्मियों के ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) खाते जरूरी रूप से खोले जाएंगे। मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। मनमाने और असमान कमीशन की व्यवस्था खत्म कर एक जैसी और पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा कि सरकार का यह फैसला तारीफ के काबिल है। इससे लाखों आउटसोर्स कर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए अच्छी व्यवस्था बनेगी। निगम के गठन से अलग-अलग विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय और सुविधाओं में एकरूपता आएगी। एडीएम ललित कुमार ने भी इस पहल को कर्मचारियों के हित में अहम बताया।
































