Banda: UPI से भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए प्रस्तावित MDR व्यवस्था को लेकर बांदा में व्यापारियों ने विरोध जताया है।सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा।व्यापारियों ने कहा कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR लागू होने का प्रस्ताव छोटे,मध्यम और फुटकर कारोबारियों की चिंता बढ़ा रहा है।व्यापारियों का कहना है कि किराना, कपड़ा,इलेक्ट्रॉनिक्स,मोबाइल,दवा समेत कई कारोबारों में पहले से ही मुनाफे का मार्जिन सीमित है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क से कारोबार की लागत बढ़ सकती है।
व्यापारियों ने जताई ये आशंका
व्यापार मंडल के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भार अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।इससे वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ने और डिजिटल भुगतान के बजाय नकद लेनदेन को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई गई।
7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
व्यापारियों ने छोटे कारोबारियों के लिए UPI को शुल्क मुक्त रखने,केवल लेनदेन की राशि के आधार पर सीमा निर्धारित न करने और कारोबार की प्रकृति के आधार पर नियम तय करने की मांग की।इसके साथ ही व्यवस्था लागू करने से पहले व्यापारी संगठनों से परामर्श करने की मांग भी रखी गई।ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश सर्राफ,महामंत्री कमल कुमार गुप्ता,प्रांतीय संयुक्त महामंत्री चारुचंद्र खरे,वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बजाय यदि उस पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ डाला गया,तो इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों और ग्राहकों पर पड़ सकता है।
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