लखनऊ। कॉरपोरेशन निविदा व संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन की ओर से अपने स्वयं के आदेश पर लगभग 25 हजार बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने के कारण संगठन द्वारा विरोध किया था। उन्होंने कहा इसके बाद 22 अगस्त को ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन व संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई।ऊर्जा मंत्री द्वारा 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के परिचालक व अनुरक्षण कार्य में कर्मचारियों को तैनात करने के लिए मानक निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक रहित समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया।प्रदेश महामंत्री देवेंद्र ने बताया निष्पक्ष मानक निर्धारित करने के लिए समिति में संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही साथ अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाए।उन्होंने आगे कहा पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा गठित समिति में किसी भी संगठन के किसी भी पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। जिसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा / संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा मंत्री को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया गया है।
