पीटीआई, नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का कड़ा विरोध किया है, जिसमें अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर और तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को सौंपने और पारंपरिक कार्तिगई दीपम समारोहों में बदलाव की मांग की गई है।
हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी। मदुरै के अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम को लेकर विवाद इस बात पर है कि तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर पवित्र दीपक कहां और किसके द्वारा जलाया जाना चाहिए।
दशकों से पारंपरिक दीपक, पहाड़ी की निचली ढलान पर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।
हिंदू संगठनों ने पहाड़ी पर ऊपर स्थित प्राचीन पत्थर के दीप स्तंभ दीपथून पर दीपक जलाने की अनुमति मांगी थी। यह स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआरएंडसीई) ने उस याचिका का विरोध किया, जिसमें एएसआइ को मंदिर और तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।
विभाग ने कहा कि मंदिर के स्वामित्व और मौजूदा धार्मिक परंपराओं पर दशकों की न्यायिक कार्यवाही के बाद फैसला हो चुका है।
एचआरएंडसीई आयुक्त टीजी विनय ने कहा कि पहाड़ी पर अरुल्मिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर, तिरुप्परंकुंद्रम का उतना ही स्वामित्व है, जितना 1923 के दीवानी अदालत के फैसले में मान्य किया गया था।
हलफनामे में याचिकाकर्ता हिंदू धर्म परिषद की ओर से मांगी गई तीन राहतों का विरोध किया गया है। इनमें पूरे मंदिर और पहाड़ी को एएसआइ को सौंपना, दीपथून बताए जा रहे पत्थर के स्तंभ पर चौबीसों घंटे दीपक जलाए रखना और कार्तिगई दीपम के दौरान पूरी पहाड़ी को दीपकों से रोशन करना शामिल है।
जवाबी हलफनामे में कहा गया कि पहाड़ी पर कई जगहों पर खासकर दरगाह के आसपास दीपक जलाने की अनुमति देने से मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है व सांप्रदायिक तनाव के इतिहास वाले इस स्थल पर कानून-व्यवस्था संबंधी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।