बस्ती में जनपद न्यायालयों के कर्मचारियों की कई साल से अटकी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश शाखा बस्ती ने रविवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव को सौंपा। संघ ने सेवा, वेतन, पद बनाने और काम की परिस्थितियों से जुड़ी मांगों पर जल्द फैसला लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि एफटीसी न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन में हाईकोर्ट के आदेश के पालन में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही, उनकी सेवा को परमानेंट किया जाए। प्रमोशन की शर्तों में ढील देने के लिए प्रस्तावित नियमों में बदलाव को जल्द मंजूरी दी जाए। इसके अलावा, पेड अप्रेन्टिस पदों को कनिष्ठ सहायक पदों में एडजस्ट करने वाले नियमों में बदलाव और जनपद न्यायालयों में खत्म हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को फिर से बनाने की मांग भी उठाई गई। पद बनाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल संघ ने ग्रेड वेतन 4600 वाले लिपिकीय पदों को राजपत्रित दर्जा देने, मकान किराया भत्ते को फिर से तय करने और लिपिकीय कर्मचारियों की पढ़ाई की योग्यता स्नातक तय करके उन्हें ग्रेड वेतन 2800 (पे लेवल-5) देने की मांग रखी। काम के हिसाब से और पद बनाने, पद बनने तक अतिरिक्त काम का भत्ता देने और बयान लिखने के लिए बयान लेखक के परमानेंट पद बनाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संघ अध्यक्ष भागवत शुक्ल ने कहा कि न्यायालय कर्मचारी न्यायिक व्यवस्था को ठीक से चलाने की एक अहम कड़ी हैं। सेवा से जुड़ी समस्याओं और काम के बोझ की दिक्कतों का समाधान जरूरी है। संघ अपनी मांगें सरकार के सामने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रख रहा है और सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर जिले में शांतिपूर्ण तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इसके बाद भी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो प्रांतीय संघ के बुलावे पर 25 अक्टूबर को लखनऊ में पूरे प्रदेश के न्यायालय कर्मचारी आंदोलन करेंगे।
