नई दिल्ली। देश भर में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए अपने ग्राहक को जानिए यानी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना केवाईसी सत्यापन पूरा नहीं किया है, उनकी गैस आपूर्ति पर रोक लगनी शुरू हो गई है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर लाखों उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। तेल कंपनियों की ओर से लगातार यह अपील की जा रही है कि उपभोक्ता समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
रसोई गैस की बुकिंग पर रोक
केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अक्टूबर महीने से नियमित घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग और सप्लाई प्रभावित होने लगी है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल 5 और 10 किलो क्षमता वाले छोटे सिलेंडर लेने का विकल्प बताया जा रहा है, हालांकि यह गैस सामान्य घरेलू सिलेंडर की तुलना में काफी महंगी पड़ती है।
केवाईसी अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य
गैस कंपनियों का मुख्य मकसद इन कड़े कदमों के जरिए यह सुनिश्चित करना है कि मिलने वाली गैस सब्सिडी और सिलेंडरों की सुविधा केवल वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे। डुप्लीकेट या फर्जी कनेक्शनों पर नकेल कसने के लिए यह सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोगों की चिंता बढ़ गई है।
मध्य प्रदेश में 83 हजार कनेक्शन प्रभावित
केवाईसी न होने की इस मार का असर मध्य प्रदेश में भी साफ नजर आ रहा है। राज्य में करीब 83 हजार गैस उपभोक्ताओं की एलपीजी आपूर्ति पर रोक लग गई है। जब तक ये उपभोक्ता अपना सत्यापन पूरा नहीं करते, तब तक उन्हें नियमित घरेलू सिलेंडर मिलने में दिक्कत बनी रहेगी।
कैसे पूरी करें केवाईसी प्रक्रिया
प्रभावित उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और कनेक्शन से जुड़े दस्तावेजों के साथ अपनी संबंधित गैस एजेंसी या अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए तुरंत केवाईसी पूरा करवाएं, ताकि उनकी नियमित गैस आपूर्ति बिना किसी बाधा के फिर से शुरू हो सके।
