सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 100 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिराए जाने के मामले ने अब महाराजगंज में भी राजनीतिक और सामाजिक हलचल बढ़ा दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर सवाल उठाए। संगठन के जिलाध्यक्ष सरवर खान ने कहा कि यदि धार्मिक स्थल या वक्फ संपत्ति को बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, उचित न्यायिक आदेश और संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना हटाया गया है, तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और मस्जिद को उसी स्थान पर दोबारा बनाए जाने की मांग की। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में मस्जिद गिराने का आरोप AIMIM जिलाध्यक्ष सरवर खान ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद करीब एक सदी पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद थी। संगठन का दावा है कि इसे बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। कार्यकर्ताओं के अनुसार, यह मस्जिद सहारनपुर कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण से भी पहले से वहां मौजूद थी। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा ज्ञापन में संगठन ने दावा किया कि संबंधित मस्जिद का उल्लेख उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। AIMIM ने कहा कि यदि संपत्ति धार्मिक स्थल और वक्फ रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो उसके संबंध में किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया पर उठाए सवाल संगठन ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल या वक्फ संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक आदेश और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए हटाया जाना गंभीर मामला है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। AIMIM ने पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की। राष्ट्रपति से निष्पक्ष रिपोर्ट मंगाने की मांग ज्ञापन के जरिए संगठन ने राष्ट्रपति से संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष रिपोर्ट मंगवाने की मांग की। साथ ही जरूरत पड़ने पर संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं के माध्यम से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग रखी गई। संगठन का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने आने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। मस्जिद को उसी जगह दोबारा बनाने की मांग AIMIM ने मस्जिद को उसी स्थान पर पूर्व स्वरूप में दोबारा बनाए जाने की मांग भी ज्ञापन में रखी। जिलाध्यक्ष सरवर खान ने कहा कि धार्मिक स्थल से जुड़े मामले में कानून और संविधान के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। जिलाधिकारी ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजने का दिया आश्वासन ज्ञापन लेने के बाद जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने AIMIM कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। इस दौरान निजामुद्दीन, मकसूद अली, सलीमुल्लाह खान, इकबाल अहमद, मोहम्मद हुसैन खान, अब्दुल गफ्फार, इसरार, कर्म हुसैन, आफताब आलम और सदरे आलम समेत कई लोग मौजूद रहे।
