बहराइच में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश, अवध प्रांत ने बुधवार दोपहर खंड विकास अधिकारी आलोक वर्मा को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन शिवपुर ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दिया गया। संघ ने किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। ज्ञापन में किसान सम्मान निधि में प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार की तर्ज पर ₹6,000 वार्षिक अतिरिक्त राशि देने की मांग की गई। संघ ने MSP पर किसानों की फसलों की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने और सभी खरीद केंद्रों पर व्यवस्था लागू करने की मांग भी की। किसानों ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर ₹500 प्रति क्विंटल करने, निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन पूरी तरह मुफ्त करने और भूमि अधिग्रहण कानून को किसानों के हक में बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि बाजार भाव का पांच गुना मुआवजा मिलने के बाद ही जमीन ली जाए। सड़क, रेल और अन्य परियोजनाओं में खेतों तक आवाजाही बनाए रखने के लिए हर दो किलोमीटर पर बाईपास, अंडरपास और संपर्क मार्ग बनाने की मांग की गई। वहीं, लैंड पुलिंग एक्ट में बदलाव कर किसानों की सहमति की सीमा 60 से बढ़ाकर 80 फीसदी करने और एक ही योजना से प्रभावित किसानों को तय समय में समान मुआवजा देने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा, किसानों की सुरक्षा और जमीन संबंधी विवादों को जल्द निपटाने के लिए भूमि अधिग्रहण आयोग और किसान फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल थी। इस दौरान राधेश्याम, रामलाल, लक्ष्मण, लवकुश, रामकुमार सहित दर्जनों किसान मौजूद थे।
