श्रावस्ती के जमुनहा में अधिवक्ताओं ने सरकार की नई नीतियों के विरोध में 12 और 13 अक्टूबर 2026 को दो दिन का कार्य बहिष्कार किया है। न्यू मार्डन बार एसोसिएशन, तहसील जमुनहा के अधिवक्ताओं ने बैनामा (रजिस्ट्री) और राजस्व वाद दायर करने की संशोधित नीतियों का विरोध किया। सोमवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य नरायन यादव और महामंत्री जीतेन्द्र कुमार भारती के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) जमुनहा और सब-रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। इसमें साफ कहा गया कि सरकार की ये नीतियां आम लोगों और राजस्व प्रक्रिया के हित में नहीं हैं। कार्य बहिष्कार के तहत अधिवक्ता इन दो दिनों में सभी अदालती कामों और बैनामा (रजिस्ट्री) से जुड़े कार्यों से दूर रहेंगे। एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक, कोई भी अधिवक्ता न्यायिक या रजिस्ट्री से जुड़ा काम नहीं करेगा। इस विरोध प्रदर्शन की कॉपी न्यायिक उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायाब तहसीलदार जमुनहा/नासिरगंज को भी जानकारी के लिए भेजी गई है। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से इस मामले में सहयोग की उम्मीद जताई है।
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