बस्ती में शुक्रवार दोपहर एक बजे आशा बहुओं और संगिनियों ने मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को एक ज्ञापन दिया। यह ज्ञापन ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडेय के नेतृत्व में सौंपा गया। इसमें आशा बहुओं और संगिनियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने, स्थायी वेतन तय करने, मानदेय बढ़ाने और आयुष्मान कार्ड व कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडेय, राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष इशरावती चौधरी ने बताया कि आशा बहुएं और संगिनियां दिन-रात स्वास्थ्य विभाग की सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाती हैं। इसके बावजूद उन्हें जरूरी सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी आशा बहुओं ने खास भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें सुरक्षा किट तक नहीं दी गई। 24 हजार रुपये मासिक मानदेय संगठन ने यह भी कहा कि जो आशा कार्यकर्ता लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में अहम भूमिका निभाती हैं, उन्हें खुद यह सुविधा नहीं मिल रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संगिनी को 30 हजार रुपये और आशा बहुओं को 24 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। साथ ही, उनकी स्थायी नियुक्ति भी की जाए। संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इस दौरान इंद्रावती देवी, नीलम, फुलवासा, बिंदू देवी, सुनीता देवी, पूनम सिंह, कुसुम यादव, सुमन यादव, गीता देवी, सुनीता दूबे, ममता पांडेय, प्रेमशंकर पांडेय समेत कई आशा बहुएं और संगिनियां मौजूद थीं।
