महराजगंज के सिसवा कस्बे स्थित मदरसा अजीजिया इशाअतुल उलूम की प्रबंध समिति के विवाद में शासन ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 ने महराजगंज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय पाण्डेय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। 11 सितंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, मामले की जांच गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त को सौंपी गई है। लंबित मामले में एक पक्ष को प्रबंधकीय अधिकार देने का आरोप शासनादेश के अनुसार, मदरसा प्रबंध समिति का विवाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सक्षम अधिकारी के स्तर पर लंबित था। मामले का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ था। इसके बावजूद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर एक पक्ष को प्रबंधकीय अधिकार देने और शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्रवाई कराने का आरोप है। शासन ने प्रथम दृष्टया इस कार्रवाई को नियमों के विपरीत माना है। नियमावली के प्रावधान को हटाकर कार्रवाई का आरोप आदेश में कहा गया है कि मदरसा नियमावली, 2016 के विनियम 12(5) को हटाकर एक पक्ष को प्रबंधकीय अधिकार दिए गए। वहीं, दूसरे पक्ष के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई गई। शासन ने इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय पाण्डेय को प्रथम दृष्टया दोषी माना है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। मंडलायुक्त करेंगे पूरे मामले की जांच शासन ने गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान मदरसा प्रबंध समिति विवाद में अपनाई गई प्रक्रिया, एक पक्ष को प्रबंधकीय अधिकार देने, शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ी कार्रवाई और दोनों पक्षों के साथ अपनाई गई प्रक्रिया की समानता समेत शासनादेश में उठाए गए सभी बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। अधिकारियों को भेजी गई आदेश की कॉपी शासनादेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव के निजी सचिव, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, मंडलायुक्त गोरखपुर, महराजगंज और गोरखपुर के जिलाधिकारियों समेत संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। शासन ने निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को निर्देश दिया है कि आदेश को तत्काल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तक पहुंचाया जाए और इसकी जानकारी शासन को दी जाए।
