महाराष्ट्र में टैलेंटेड खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 5 परसेंट पैरेलल रिज़र्वेशन की पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बदली हुई पॉलिसी को मंज़ूरी दी गई।(Maharashtra Approves Revised 5% Sports Quota Policy, Mandates Digital Verification Of Certificates)
एलिजिबल खिलाड़ियों को तीन महीने के अंदर अपने स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट को वैलिडेट करवाना ज़रूरी
इस नई पॉलिसी के मुताबिक, रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठाने वाले एलिजिबल खिलाड़ियों को तीन महीने के अंदर अपने स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट को वैलिडेट करवाना ज़रूरी होगा।यह 5 परसेंट रिज़र्वेशन राज्य सरकार के डिपार्टमेंट और सबऑर्डिनेट ऑफ़िस में ग्रुप A, B, C और D पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए लागू होगा। इसके अलावा, इसमें ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सरकारी अंडरटेकिंग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और यूनिवर्सिटी भी शामिल होंगे।
इस रिज़र्वेशन का फ़ायदा सरकारी मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आश्रम स्कूल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, शुगर फ़ैक्टरी और सरकार से फ़ाइनेंशियल मदद पाने वाले मान्यता प्राप्त NGO को भी मिलेगा।
नकली सर्टिफ़िकेट रोकना
स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट में गड़बड़ी रोकने के लिए एक डिजिटल सिस्टम ‘क्रीड़ा ई-प्रमाण’ लॉन्च किया जाएगा। ऑर्गनाइज़र को कॉम्पिटिशन खत्म होने के सात दिनों के अंदर इस सिस्टम पर डिजिटली साइन किए हुए रिज़ल्ट अपलोड करने होंगे।
यह सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन से जुड़ी जानकारी हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। साथ ही, क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के ज़रिए सर्टिफिकेट और नतीजों की असलियत को तुरंत वेरिफाई किया जा सकेगा।
सरकार ने 5 परसेंट स्पोर्ट्स रिज़र्वेशन से जुड़े पिछले सभी सरकारी फैसलों को कैंसिल कर दिया है और जल्द ही एक कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड सरकारी फैसला जारी किया जाएगा। पुरानी पॉलिसी के हिसाब से रिज़र्वेशन के लिए एलिजिबल एथलीट को भी नई GR जारी होने की तारीख से तीन महीने के अंदर अपने सर्टिफिकेट वेरिफाई करवाने होंगे।
किस एथलीट को मिलेगा फायदा?
ग्रुप A पोजीशन के लिए, ओलंपिक, एशियन गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और दूसरे जाने-माने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मेडल जीतने वाले एथलीट एलिजिबल माने गए हैं। इसके अलावा, चेस ग्रैंडमास्टर, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्लेयर और पैरालंपिक और पैरा एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले भी शामिल हैं।
ग्रुप B, C और D पोस्ट के लिए अलग-अलग नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, स्कूल और पैरा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन के मेडल जीतने वाले और एलिजिबल एथलीट को भी शामिल किया गया है।
इस रिज़र्वेशन में आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, मल्लखंब, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, चेस, गोल्फ, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग जैसे कई खेल शामिल हैं।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में टैलेंटेड एथलीटों को मौके देते हुए नकली स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के लिए एक डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने का फैसला किया है।
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