कांग्रेस ने वर्सोवा में 4,180 sq m के प्लॉट पर रिज़र्वेशन बदलने के BMC के प्रस्ताव का विरोध किया है। यह प्लॉट अभी DP 2034 के तहत एक म्युनिसिपल पोस्ट और एक फायर स्टेशन के लिए रिज़र्व है।(Congress Opposes BMC Proposal To Alter Versova Reservations, Warns Of Possible Residential Development On Amenity Land)
कांग्रेस ने डर जताया है कि रिज़र्वेशन बदलने से भविष्य में इस प्लॉट पर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट का रास्ता खुल सकता है। पार्टी ने मांग की है कि कोई भी फैसला लेने से पहले स्थानीय निवासियों, हाउसिंग सोसाइटियों और फायर डिपार्टमेंट की राय सुनी जाए।
मौजूदा रिज़र्वेशन हटाने का प्रस्ताव
BMC के प्रस्ताव में 2,296 sq m एरिया पर म्युनिसिपल पोस्ट और 1,143.16 sq m एरिया पर फायर स्टेशन के लिए रिज़र्वेशन हटाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, 740.40 sq m एरिया को रेजिडेंशियल सेक्शन में मिलाने का प्रस्ताव है। इसलिए, कांग्रेस ने कुल 4,179.56 sq m वर्सोवा प्लॉट के रिज़र्वेशन में बदलाव पर आपत्ति जताई है।
कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आज़मी ने मांग की है कि BMC रिज़र्वेशन में बदलाव का प्लॉट के FSI, TDR, फंजिबल FSI, बेचने लायक एरिया और मार्केट वैल्यू पर सही असर बताए।
उन्होंने यह भी मांग की कि इस प्लॉट का मालिक कौन है, एप्लीकेंट कौन है और क्या भविष्य में इसमें कोई डेवलपर या प्राइवेट बेनिफिशियरी शामिल है, इसकी जानकारी दी जाए।
वर्सोवा, सेवन बंगलोज, लोखंडवाला, ओशिवारा, फोर बंगलोज और अंधेरी वेस्ट के इलाकों का ज़िक्र करते हुए, आज़मी ने सवाल किया कि क्या इन इलाकों में फायर सेफ्टी कारणों से मौजूदा रिज़र्वेशन हटा दिया जाना चाहिए।
पहले एक अल्टरनेटिव फायर स्टेशन बनाएं
BMC के प्रपोज़ल में सेवन बंगलोज-अंबिवली में एक अल्टरनेटिव फायर स्टेशन बनाने का प्रोविज़न किया गया है। हालांकि, कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि प्रपोज़्ड अल्टरनेटिव स्टेशन के चालू होने से पहले वर्सोवा में मौजूदा रिज़र्वेशन क्यों हटाया जा रहा है।
प्रपोज़्ड अल्टरनेटिव फायर स्टेशन साइट का मालिक कौन है और वहां कौन रहता है, क्या ज़रूरी परमिशन ले ली गई हैं? कंस्ट्रक्शन का अभी क्या स्टेटस है? कितनी फंडिंग अवेलेबल है और सेंटर कब चालू होगा? मांग की गई है कि BMC पूरी जानकारी दे।
कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि वर्सोवा में फायर स्टेशन का रिज़र्वेशन हटाने से पहले इलाके में आग लगने का खतरा और इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में लगने वाले समय का अंदाज़ा लगाया जाए।
कांग्रेस ने रिज़र्वेशन बदलने की प्रक्रिया के समय पर भी सवाल उठाए हैं। MHADA ने जुलाई 2025 में रिज़र्वेशन बदलने की मांग की थी। उसके बाद जनवरी 2026 में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत सेक्शन 37(1) की प्रक्रिया को चुना गया।
कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर स्थानीय निवासियों, हाउसिंग सोसाइटियों और फायर ब्रिगेड की स्पेशल सुनवाई की मांग की है।
अशरफ आज़मी ने कहा, “पहले एक दूसरा फायर स्टेशन बनाएं, फिर रिज़र्वेशन बदलने पर बात करें।”
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